उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नज़र राज्य में सत्ता को बचाए रखने की है. इसी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी वोटबैंक पर नज़र रखते हुए एक अहम निर्देश दिया है. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के आरक्षण को लेकर भी काम करने को कहा. इसमें SC, ST के लिए तो सीटें आरक्षित हैं, लेकिन ओबीसी के लिए नहीं हैं.’

ऐसे में अब प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों से कहा है कि कम से कम वक्त में इन मामलों को सुलझाया जाए और कोर्ट से बाहर ही सहमति बनाने की कोशिश हो.  एक बड़ा तबका इसमें भाजपा समर्थकों का है. यही कारण है कि प्रधानमंत्री इस ओर भी विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं. अपनी इस बैठक में प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मेडिकल सीट रिजर्व रखने की बात कही.

अदालत में अब केंद्र की ओर से इसका रोडमैप तैयार करने के लिए कुछ वक्त मांगा गया है.  तो अगले साल होने वाले यूपी चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश जा सकता है. यूपी में ओबीसी वोटर का बड़ा असर है, जिनका चुनावी नतीजों पर असर होगा. हाल ही में मोदी कैबिनेट में हुए बदलाव में भी ओबीसी समुदाय को तवज्जो दी गई थी.

 

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