केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्यों को टीकों का कुल  25% हिस्सा मिलता है।  हालांकि अब निजी अस्पतालों के आसपास रहने वाली आबादी के हिसाब से उन्हें वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि  18 से 44 साल की आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए पहले राज्यों को खुले बाजार से वैक्सीन लेनी पड़ती थी, लेकिन नई गाइडलाइंस के मुताबिक,  राज्य सरकारों को कोई खरीद नहीं करनी होगी। वे सिर्फ केंद्र से मिली वैक्सीन को लगाएंगे। इस नियम में निजी अस्पतालों को केंद्र से  25% डोज के अलावा वैक्सीन निर्माताओं से सीधे खरीदने की भी छूट मिली है।

21 जून से 18 प्लस लोगों को मिलेगी वैक्सीन
गौरतलब है कि पिछले दिनों राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने मुफ्त टीकाकरण का एलान किया था। उन्होंने कहा कि 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले हर व्यक्ति को सरकार मुफ्त में टीका लगाएगी। हालांकि निजी अस्पतालों में वैक्सीन के लिए पहले की तरह कीमत चुकानी होगी।

आबादी को ध्यान में रखकर देनी होगी वैक्सीन की खुराक
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्यों को “बड़े और छोटे निजी अस्पतालों के आसपास आबादी को ध्यान में रखकर वैक्सीन उपलब्ध कराना है। नए नियमों में साफ तौर से कहा गया है कि केंद्र कुल मांग के आधार पर, निजी अस्पतालों को टीकों की आपूर्ति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा।

 

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