देश में कोरोना महामारी के हालात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुई सुनवाई में कोरोना वैक्सीन को कीमतों को लेकर सरकार से सवाल किया।  सुप्रीम कोर्ट ने कोविन पोर्टल से लेकर वैक्सीन की कीमतों और टीकाकरण को लेकर प्रश्‍न उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने COVID19 से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई की। इस दौरान केंद्र सरकार से वैक्सीन के लिए दोहरी कीमत नीति के औचित्य के बारे में पूछा गया। SC का कहना है कि पूरे देश में टीकों के लिए एक कीमत होनी चाहिए,कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार से सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशों से कोरोना के टीके खरीदने के लिए कई राज्य वैश्विक निविदाएं जारी कर रहे हैं, क्या यह सरकार की नीति है?

सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि 2021 के अंत तक पूरी योग्य आबादी का टीकाकरण किया जाएगा। कोविद टीकाकरण के लिए CoWIN ऐप पर अनिवार्य पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को हो सकती है मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा- आप डिजिटल डिवाइड का जवाब कैसे दे रहे हैं ? आप यह कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रवासी कामगारों का टीकाकरण हो सके?  इस पर  तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि 45+ के लिए वॉक-इन पंजीकरण की अनुमति है,जयदीप गुप्ता, वैज्ञानिक एम विद्यासागर के लिए कहते हैं जो एक सरकारी समिति में हैं कि अगर जनवरी 2022 के अंत तक 100 करोड़ टीके हैं, तो अधिकांश आबादी को कवर किया गया है। केंद्र ने यह भी कहा है कि दिसंबर तक सभी का टीकाकरण कर दिया जाएगा।

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था ?

पिछली सुनवाई में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार जवाब मांगा था। बता दें, इस याचिका की शुरुआत ऑक्सीजन सप्लाय के मुद्दे से हुई थी। सरकार के प्रयासों के बाद देश में ऑक्सीजन की अब किल्लत नहीं है। सर्वोच्च अदालत के समक्ष एक अन्य मुद्दा दिल्ली से सटी सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर है। एक याचिका में मांग की गई है कि इस भीड़ के कारण कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है।

 

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